अनिल जैन
बदनावर (धार) – प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर भुगतान योजना संचालन के लिए मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर 1500 करोड़ का ऋण लिए जाने की प्रक्रिया के विरोध में कल संयुक्त संघर्ष मोर्चा, म.प्र. मंडी बोर्ड भोपाल की बदनावर इकाई ने तहसीलदार सुरेश नागर को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया कि शासन स्तर पर मंडी बोर्ड को गिरवी रखकर सोयाबीन भावांतर योजना के लिए ऋण लेने की कार्रवाई अनावश्यक दबाव में की जा रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यह निर्णय मंडी बोर्ड की आर्थिक स्वायत्तता पर प्रहार है। साथ ही मंडी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी लंबित मांगों का निराकरण भी अब तक नहीं किया गया है।
संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि शासन ने इस विषय पर कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की तो प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा। इसके तहत 24 से 28 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी मंडियों एवं बोर्ड कार्यालयों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यदि तब भी शासन द्वारा समाधान नहीं किया गया तो 29 अक्टूबर को प्रदेश की सभी 259 मंडियां, उपमंडियां, आंचलिक-तकनीकी कार्यालय और भोपाल मुख्यालय के अधिकारी-कर्मचारी एक दिवसीय अवकाश लेकर मंडी बोर्ड मुख्यालय में एकत्रित होंगे और आंदोलन की आगामी रूपरेखा तय की जाएगी।
इस अवसर पर मंडी इकाई अध्यक्ष एवं जिला उपाध्यक्ष नारायणसिंह चौहान, कार्यालय अधीक्षक महेंद्रप्रतापसिंह झाला, अमृतलाल कुंडालिया, कोमलसिंह रघुवंशी, मुकेश पाटीदार, कमल आर्य, फरीद कुरैशी, भवानीशंकर जोशी, संजय जोशी सहित कर्मचारी मौजूद थे।
